![]() |
Dept_On_India |
स्टेटस रिपोर्ट ओन
गवर्नमेंट डेब्ट फॉर 2018-19 यामध्ये सांगितले आहे कि मार्च 2019 पर्यंत देशाचे एकूण
सार्वजनिक कर्ज घरगुती उत्पादनच्या ६८.% झाले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर १३
ट्रिलियन रुपये झाले आहे. १३ ट्रिलियन म्हणजेच १.३ करोड करोड इतके होते. आता चला आपण
पाहुयात २०१४ पासून ते २०१९ पर्यंत किती कर्ज भारत देशावर वाढलेले आहे ते.
जगभरामध्ये चुकूनच
कोणता देश असेल कि ज्याने देश चालवण्यासाठी कर्ज घेतले नसेल असा. पण कर्ज घेण्यामागे
कारण हि असते त्याचे मुख्य कारण म्हणजे साकारला नागरिकांचे जीवन सुधारवायचे असते त्यांचे
कल्याण करायचे असते जेणेकरून लोकांच्या उत्पादनात वृद्धी होईल.
भारताचे वित्तमंत्री
प्रत्येक वर्षी तोट्याचे बजेट सादर करत असतात. अर्थात प्रत्येक वर्ष, भारताचे उत्पन्न
त्याच्या खर्चा पेक्षा कमी असते. प्रत्येक वर्षी तोटा होणे याचे कारण काय असेल तर भ्रष्ठाचार.
अशाप्रकारे तोटा प्रत्येक वर्षी वाढतच चाललेला आहे.
कर्जाचे प्रकार पाहुयात (Type of debt):-
भारत सरकार आंतरिक
व बाह्य दोन्हीकडे कर्ज घेत असते घेऊ शकते.
आंतरिक कर्ज (Internal Debt):- जे कर्ज देशाच्या आत घेतले जाते त्याला आंतरिक कर्ज असे म्हणतात. असे कर्ज देशामध्ये असणाऱ्या बँक, विमा कंपन्या, रिजर्व बँक, कॉर्पोरेट हाऊस, म्युचअल फंड कंपनी इत्यादी कडून घेतले जाते.
बाह्य कर्ज
(External Debt):- देशाच्या बाहेरील घटकातून घेतले गेलेले कर्ज म्हणजे बाह्य कर्ज होय. असे कर्ज देशाच्या बाहेरील आतंरराष्ट्रीय संस्था
NRIs इत्यादी कडून घेतले जाते.
वित्त मंत्रालय च्या
विभागाने (Department of Economic affairs) ने एप्रिल मध्ये के रिपोर्ट सादर केला ज्याला
status report on government debt for 2018-19. या रिपोर्ट मध्ये सांगितले गेले आहे
कि मार्च २०१९ पर्यंत देशाचे एकूण कर्ज घरेलू उत्पादनाच्या ६८.६% इतके झाले आहे. जे
१३ ट्रिलियन इतके आहे. सोप्या भाषेत १.३ करोड करोड इतके. याचे सूत्र खालील प्रमाणे आहे;
![]() |
Dept_Chart |
GDP च्या प्रमाणात
कर्ज : देशावर एकूण कर्ज/ देशाची एकूण GDP
लक्षात असू द्या कि
या एकूण कर्जामध्ये देशातील प्रत्येक राज्य सरकार द्वारे घेण्यात आलेले कर्ज देखील
समाविष्ट आहे.
भारत सरकार वर कर्ज
या प्रकारे आहे :-(Debt on Indian Government):-
वर्ष
|
रक्कम (कोटी रु.)
|
GDP चे प्रमाण
|
2011-12
|
5917279
|
67.7
|
2012-13
|
6659778
|
67.0
|
2013-14
|
7566767
|
67.4
|
2014-15
|
8334829
|
66.8
|
2015-16
|
9475280
|
68.8
|
2016-17
|
10524777
|
68.4
|
2017-18
|
11740614
|
68.7
|
2018-19
|
13023102
|
68.6
|
नरेंद्र मोदी सरकार
च्या कालखंडात भारतावर असणारे विदेशी कर्ज २०१४-२०१९ (How much debt on India during Modi
government since 2014)
भारत देशावर विदेशी
कर्ज १९९१ मध्ये जवळ जवळ ८५ बिलियन डॉलर होते जे २०११ मध्ये वाढत ३१७ बिलियन डॉलर झाले
आणि २०१४ मध्ये ४४६ बिलियन डॉलर झाले होते. हेच २०१९ पर्यंत ५६४ बिलियन डॉलर झाले होते.
याचा अर्थ मोदी सरकार
काळात देशावर ११८ अरब डॉलर इतके विदेशी कर्ज वाढले. हि आकडेवारी फक्त विदेशी कर्जाची
आहे, यामध्ये आंतरिक कर्ज समाविष्ट नाही.
देशावर विदेशी कर्ज
असणे चांगली गोष्ट नाही आहे. कारण विदेशी कर्ज हे फक्त विदेशी चालनामध्येच परत करावे
लागते जे कि डॉलर किंवा इतर देशाच्या चलनाप्रमाणे असते. .
देशावर असणारे आंतरिक
कर्ज (Internal debt on India)
![]() |
Worldwide_rating |
देशावर आंतरिक कर्ज
असणे हे विदेशी कर्ज असण्यासारखे कठीण नसते. भारत सरकार आपल्या विदेशी कर्जाच्या ८०%
कर्ज आपल्या रिजर्व बँक च्या मदतीने जमा करते, तसेच भारतातील सर्व राज्ये आपल्या देशांतर्गतच
जवळपास ९४% कर्ज घेत असते.
भारत सरकार ला सर्वात
जास्त प्रमाणात आंतरिक कर्ज कमर्शियल बँके द्वारे (४०%) व विमा कंपनी द्वारे २४%)
आणि रिजर्व बँके द्वारे (१५%) दिले गेले आहे.
No comments:
Post a Comment